सागर । संविदा कर्मचारियों के सीआर के संबंध में मनरेगा आयुक्त के जारी किए गए निर्देश को तत्काल निरस्त करने व संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को जिला पंचायत के संविदा कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा।
मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि जिले के मनरेगा कर्मचारियों व रोजगार सहायकों के संविदा कर्मचारियों ने नवीनीकरण व अनुबंध प्रणाली को समाप्त करते हुए सरकार द्वारा वचन पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए थे। चुनावी घोषणा पत्र में उल्लेख करने के बाद सत्ता में आने के डेढ़ वर्ष बाद इस वचन का पालन नहीं हो रहा है, बल्कि आयुक्त मनरेगा द्वारा संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत नए निर्देश जारी कर संविदा कर्मचारियों के सीआर फॉर्मेट को सख्त बना दिया है। इस नियम के कारण संविदा कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है, जिसका हम सभी कर्मचारी विरोध करते हैं। प्रदर्शन के मनरेगा के कर्मचारियों ने अवकाश भी लिया था, जिसके चलते विभागीय कामकाज प्रभावित हुआ।
मार्च तक कई लोगों की संविदा हो जाएगी समाप्त
कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए कहा कि मनरेगा आयुक्त के निर्देश के कारण मार्च तक कई लोगों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इस दौरान कर्मचारियों की गोपनीय प्रतिवेदन कार्रवाई के बाद मूल विभाग को प्रेषित करने और नए जॉब चार्ट और वार्षिक कार्यप्रणाली पत्रक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी। वहीं नवीन वार्षिक कार्य प्रणाली पत्रक एपीआर के आधार पर 1 अप्रैल 2020 से नवीन अनुबंध करने का निर्णय लिया। कर्मचारियों ने आदेश का विरोध करते हुए उनके आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की।
मार्च तक कर्मचारियों की समाप्त हो जाएंगी सेवाएं
जिला पंचायत सीईओ चंद्रशेखर शुक्ला को ज्ञापन देते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शासन द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उससे 31 मार्च तक कई संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने निष्कासित कर्मचारियों की बहाली, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 5 जून 2018 की नीति तत्काल प्रभाव से लागू करने एवं कांग्रेस द्वारा चुनावी वचन पत्र में संविदा कर्मचारियों के लिए किए गए वादों को जल्द पूरा करने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि संविदा नवीनीकरण व अनुबंध प्रणाली के जारी नवीन निर्देश तत्काल प्रभाव से 11 मार्च तक निरस्त करें, नहीं सभी विभागों के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा।
